नेपाल सरकारले विभागको स्थापना गर्दा देहायका कार्यहरू तोकिदिएको थियो :

• महिला विकाससम्बन्धी स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने;
• महिला विकाससम्बन्धी नीति एवं कानुनको तर्जुमाका लागि मन्त्रालयलाई सहयोग पुर्‍याउने;
• महिला विकाससम्बन्धी कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने;
• महिलाहरूका लागि आवश्यक सीपमूलक तालिम एवं प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने;
• महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी कार्यहरू गर्ने;
• चेलीबेटी बेचबिखन नियन्त्रण, देह व्यापार, घरेलु हिंसा एवं महिलाविरुद्ध हुने अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्य गर्ने;
• महिलासम्बन्धी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठी, सेमिनार र सम्मेलनसम्बन्धी कार्य गर्ने र
• महिला विकाससम्बन्धी सूचना सङ्कलन एवं प्रकाशन गर्ने ।

तीन वर्षपछि २०६० साल साउन ५ गते नेपाल सरकारबाट जिल्लस्थित महिला विकास कार्यालयहरूलार्इ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गैसससमेतको सम्पर्क निकाय तोकियो । साथै २०६१ साल भदौ ३१ गते नेपाल सरकारबाट लैङ्गिक तथा बालअधिकारको मूलप्रवाहीकरण कार्यनिर्देशिका (जिल्लास्तर) स्वीकृत भयो, जसले सम्पर्क निकायलार्इ प्रभावकारी रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम तुल्यायो ।

विभागको नाम पनि २०६७ साल असोज १२ गते 'महिला विकास विभाग'को साटो 'महिला तथा बालबालिका विभाग' राखियो । जिल्लास्थित कार्यालयहरूको नाम पनि तदनुसार नै फेरियो । नाम परिवर्तनसँगै बालअधिकारको प्रचलन सुनिश्चित गर्न बढी प्रत्यक्ष जिम्मेवारी आयो ।

बालअधिकारतर्फको जिम्मेवारी र त्यसै गरी स्थानीय तहमा अन्तर्गतका कार्यालयहरूको लैङ्गिक मुद्दाका साथै विशेष समूहका सरोकारहरू सम्बोधन गर्ने सम्पर्क निकाय भूमिकाले गर्दा विभागको सुरुको कार्यक्षेत्र फराकिलो भएको छ ।

अर्को शब्दमा, महिला सशक्तीकरण, बालअधिकारको संवर्धन र लैङ्गिक चासोहरूको मूलप्रवाहीकरण नै विभागीय गतिविधिका तीन क्षेत्र हुन् भन्न सकिन्छ ।